सरकारबरोबरची बैठक निष्फळ
Jayvijaynews : सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना २००५ पासून पूर्वीच्या दराने पेन्शन लागू करावी यासाठी उद्या (१४ मार्च) पासून सुमारे १९ लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व सेवांवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोना करायच्या याबाबत सरकारपुढे मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. हा संप टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह निमशासकीय, शासकीय, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. मात्र त्यातून कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
तोडगा नाही; बैठक निष्फळ
कर्मचाऱ्यांचा संप रद्द व्हावा यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या उपस्थितीत संपकरी कर्मचाऱ्यांबरोबर महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यामध्ये दोन्ही बाजूंना समाधानकारक असा तोडगा निघू न शकल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संपाचा निर्णय कायम ठेवला.
अधिकारी महासंघाचा पाठिंबा
जुनी निवृती वेतन योजना तातडीने लागू करण्याचा निर्णय न घेतल्यास २८ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय अधिकारी महासंघाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच कर्मचारी संपालाही अधिकारी महासंघाने पाठिंबा जाहीर केला आहे.
६० कोटींचा अतिरिक्त भार
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर जबरदस्त ताण पडणार आहे. राज्यात अंदाजे १६ लाख १० हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर राज्य शासनाला वर्षाला ५८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. जुनी निवृत्तिवेतन योजना २००५ पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ५० ते ५५ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला ४ ते ५ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येण्याची शक्यता आहे, असे फडणवीस म्हणाले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. तोपर्यंत संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
…तर विकासकामे ठप्प
आताचे विरोधी पक्षनेते आणि महायुती सरकारच्या काळातील उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही मागील वर्षी जुन्या पेन्शनबाबत असमर्थता दर्शविली होती. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यावरच सर्व पैसा खर्च होईल. विकास कामे करता येणार नाहीत, असे अजित पवार यांनी २०२२-२३ चा अर्थ संकल्प सादर करताना म्हटले होते.
या संघटनांचा सहभाग
या संपात राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. या आंदोलनात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ या संघटना सहभागी होणार आहेत.
सरकारची डोकेदुखी
ऐन विधिमंडळ अधिवेशनात एकीकडे अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च विधान भवनावर धडकणार आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संप होत आहे. गेले दोन दिवस या संपाची वातावरण निर्मिती होत आहे. या आंदोलनामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.
पर्याय सुचवा; पेन्शन मिळावा
सरकार पेन्शनबाबत सकारात्मक आहे. पण त्यासाठी कामगार संघटनांनी त्यांच्याकड़े असलेले पर्याय सुचवावे. कदाचित जुनी पेन्शन आणि नवी पेन्शन यातून चांगला मध्यही निघू शकेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
