Sunday, May 18, 2025

संपादक : अरविंद (आप्पासाहेब) सुर्वे

Homeब्रेकिंग न्यूजझोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र

झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र

गतिमान योजनेसाठी अधिनियमात सुधारणा
● पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई झोपडपट्टीमुक्त झाली नसली तरी महाराष्ट्र झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी शासनाने कंबर कसली आहे. झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र योजना गतिमान करण्यासाठी शासनातर्फे अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित झाल्यानंतर त्या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसात सादर करावा द्यावा लागणार आहे. संबंधितांनी ६० दिवसांत प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकऱणास सोपवू शकणार आहेत.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, जमीन मालक, विकासक किंवा सहकारी संस्थेला या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव १२० दिवसात सादर करावा द्यावा लागत असे. ही मुदत आता ६० दिवसांची करण्यात येणार आहे. या ६० दिवसांत संबंधितांनी प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकऱणास सोपवू शकणार आहेत, याबाबतची दुरूस्ती कलम १५(१) मध्ये केली जाणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येत असल्यास, त्यांना आता योजनेला आशयपत्र दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. जेणेकरून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय सस्थांकडून कर्ज, अर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे. याबाबतची दुरूस्ती कलम १५ – अ मध्ये केली जाणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व प्रकल्पांमध्ये स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांबाबत करावयाची कार्यपद्धती आता कलम ३३-अ मध्ये विस्ताराने समाविष्ट करण्यात येत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबीराऐवजी भाडे देण्यात येते. पण झोपडपट्टीधारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्याची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबीराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे यासाठीची कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी कायद्यात ३३-बी नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यात विकसकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाणार आहे.

या विभागातील इतर बातम्या

सर्वाधिक प्रसिद्ध