महाराष्ट्र पोलिस दलात मेगाभरती
तरुणांचे स्वप्न होणार साकार
मुंबई ः राज्यात होणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस कमी पडतात की काय असे वाटत असतानाच ती शंका दूर करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून आता पोलीस दलात १५००० हजार तरुणांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील तरुणांचे राज्याची सेवा करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. पोलीस भरतीच्या निर्णयामुळे तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मागील काही दिवसांपासून राज्यातील तरुण पोलीस भरतीची वाट पाहत होते. आता शेवटी पोलीस भरतीबद्दल सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पोलीस होण्याचे अनेकांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. गृहविभागाने महाराष्ट्र पोलीस दलात सुमारे १५,००० पोलिसांची भरती करण्यास मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळामध्येही पोलीस भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे.
महापालिकांच्या निवडणुकांच्या अगोदरची ही भरती प्रक्रिया पार पडेल, अशी शक्यता आहे. १५,००० जागांसाठी लाखांच्या घरात उमेदवारांचे अर्ज येण्याची शक्यता आहे. पोलीस भरतीच्या निर्णयामुळे तरुणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या भरतीमध्ये सन २०२२ व सन २०२३ मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करता येणार आहे व भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. राज्याच्या पोलीस दलात सन २०२४ दरम्यान रिक्त असलेली व २०२५ मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन, ही भरती करण्यात येणार आहे. या पालीस भरतीत पोलीस शिपाई -१० हजार ९०८, पोलीस शिपाई चालक-२३४, बॅण्डस् मॅन-२५, सशस्त्र पोलीस शिपाई-२ हजार ३९३, कारागृह शिपाई-५५४ अशी भरती करण्यात येणार आहे. पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट-क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या-त्या जिल्हास्तरावरून राबविण्यात येते.
भरतीसाठी अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी, त्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पदे रिक्त राहिल्यास, पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढतो. पोलीस दल व कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ही पदे वेळेत भरली जावीत असे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी, तसेच विधिमंडळातील चर्चेतही लोकप्रतिनिधींकडून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
